📊 भारत का बजट 2026–27: आम आदमी के लिए आसान भाषा में पूरा अर्थ!

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 1 फरवरी 2026 को बजट 2026–27 पेश किया। इस बजट में सरकार ने विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों पर खर्च बढ़ाया है। चलिए इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं👇

समझने से पहले एक बात बजट के बाद शेयर बाजार मै काफी हलचल देखने को मिली बाजार को बजट पसंद नहीं आया क्योंकि सरकार ने थोड़ी ऑप्शन ट्रेडिंग मै सख्ती बरती है जो सही भी है!

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📌 बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सरकार का मुख्य लक्ष्य है:

• देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
• रोजगार बढ़ाना
• गरीब और मध्यम वर्ग की मदद करना
• इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, रेलवे) पर खर्च बढ़ाना
• महंगाई को नियंत्रण में रखना

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💰 सरकार का कुल खर्च

सरकार ने कुल खर्च को करीब ₹53.47 लाख करोड़ रूपये रखा है। इसमें से सारा पैसा देश के विकास, सब्सिडी, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य सरकारों को दिया जायेगा।

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📈 राजस्व यानी सरकार की आमदनी

सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है:

• इनकम टैक्स – आम आदमी और कंपनियों से
• GST – सामान और सेवाओं पर टैक्स
• कस्टम ड्यूटी – विदेश से आयात पर टैक्स
• सरकारी कंपनियों से डिविडेंड

बाकी जरूरत के लिए सरकार उधार (लोन) लेती है।

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🏦 राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा होता है तो वह घाटा कहलाता है।

👆 इस साल इसे GDP का 4.3% रखा गया है — यानी सरकार की खर्च और आमदनी में थोड़ा फर्क माना गया है।

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🛣️ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास

सरकार ने रेलवे, सड़क, पुल, बिजली और एयरपोर्ट जैसे परियोजनाओं पर खास जोर दिया है।

• सड़क निर्माण बढ़ेगा
• रेल नेटवर्क मजबूत होगा
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास
• रोजगार के नए अवसर

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👨‍👩‍👧‍👦 आम आदमी के लिए क्या है?

• गरीब कल्याण योजनाओं का बजट जारी
• स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च
• रोजगार को बढ़ावा
• महंगाई को शांत करने की कोशिश

टैक्स में बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन सरकार ने खर्च और योजनाओं से आम जनता को सपोर्ट करने की कोशिश की है।

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📍 राज्यों को कितना पैसा मिलेगा?

केंद्र सरकार इस बार लगभग ₹26 लाख करोड़ रुपये राज्यों को देगी ताकि वे अपने विकास के काम आसानी से कर सकें।

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📄 बजट 2026–27 की Official PDF (Budget at a Glance)

पूरा सरकारी दस्तावेज नीचे पढ़ सकते हैं:

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📝 निष्कर्ष

बजट 2026–27 में सरकार ने विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों पर खर्च बढ़ाया है। टैक्स राहत कम है, लेकिन खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश मजबूत है।

ये बजट मध्यम और गरीब वर्ग के लिए उम्मीदवाला है, और साथ ही बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को भी गति देगा।