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द्रौपदी मुर्मू ने पास किया वक्फ कानून और नया न्याय सिस्टम 2025


द्रौपदी मुर्मू के नए कानून 2025 - वक्फ अधिनियम और न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव



1. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह विधेयक कानून बन गया है। यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लाया गया है।

मुख्य बदलाव:

  • सरकारी जमीन पर वक्फ दावा अब संभव नहीं: अब कोई भी वक्फ संस्था सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं बता सकेगी।
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: सभी वक्फ संपत्तियों को Waqf India पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
  • सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर को: पहले यह जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की होती थी, लेकिन अब यह काम जिलाधिकारी (DM) करेंगे।
  • वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की भागीदारी: दो गैर-मुस्लिम और कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य किया गया है।
  • बोहरा और अघाखानी वक्फ बोर्ड अलग: इन समुदायों के लिए विशेष वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान है।

मेरे हिसाब से ये बदलाव देश की एकता, पारदर्शिता और भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जरूरी हैं।

2. तीन नए आपराधिक कानून

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ब्रिटिश कानूनों की जगह अब भारतीय संदर्भों पर आधारित तीन नए कानून लागू किए गए हैं।

नए कानून:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS): यह Indian Penal Code (IPC) 1860 की जगह लेगा।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): यह Criminal Procedure Code (CrPC) 1973 की जगह लेगा।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA): यह Indian Evidence Act 1872 की जगह लेगा।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

  • फोरेंसिक जांच अनिवार्य: 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले मामलों में अब फोरेंसिक जांच आवश्यक है।
  • डिजिटल सबूत मान्य: अब डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सबूतों को वैध माना जाएगा।
  • आधुनिक अपराधों पर सख्त सजा: साइबर क्राइम, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कड़ा कानून लागू किया गया है।
  • AI आधारित जांच: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपराध की जांच और ट्रैकिंग को और प्रभावी बनाया गया है।

अब लोग कहते हैं कि अब असली न्याय मिलेगा, क्योंकि पहले के कानून अंग्रेजों के लिए थे, लेकिन अब ये देशवासियों के लिए हैं।

निष्कर्ष

द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर किए गए ये नए कानून भारत को 21वीं सदी में एक बेहतर न्याय प्रणाली की ओर ले जा रहे हैं। वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाकर और आपराधिक कानूनों में भारतीय मूल्यों को समाहित कर, एक नया युग शुरू हो रहा है।

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