"सुप्रीम कोर्ट ने 105 नए 5G मोबाइल फोन के लिए निकाला टेंडर, कंपनियों में मची हलचल"

सुप्रीम कोर्ट ने 105 नए 5G मोबाइल फोन खरीदने के लिए निकाला टेंडर, कंपनियों में मची हलचल

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजों और प्रशासनिक कामकाज के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फोन खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने Samsung Galaxy A26 5G मॉडल के कुल 105 मोबाइल की सप्लाई के लिए GeM पोर्टल पर ओपन टेंडर जारी किया है। इस टेंडर को लेकर दिल्ली-एनसीआर की मोबाइल डीलर कंपनियों में हलचल मच गई है।

जारी नोटिस के अनुसार, कोर्ट को दो वेरिएंट्स में मोबाइल चाहिए –

• Samsung A26 5G (8GB RAM, 256GB स्टोरेज) – 9 यूनिट
• Samsung A26 5G (8GB RAM, 128GB स्टोरेज) – 96 यूनिट

सभी मोबाइल एडॉप्टर सहित होंगे और इनकी सप्लाई का जिम्मा चुने गए सप्लायर को देना होगा।

टेंडर की अहम तारीखें

• बोली प्रक्रिया शुरू – 29 अगस्त 2025 शाम 4:30 बजे से
• आखिरी तारीख – 19 सितंबर 2025 दोपहर 3:00 बजे तक
• बोली खुलने की तारीख – 19 सितंबर 2025 दोपहर 3:30 बजे

यानी कि जो भी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहती है, उन्हें 19 सितंबर तक अपनी बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी।

कौन कर सकता है अप्लाई?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल दिल्ली-एनसीआर में ऑफिस रखने वाली कंपनियां ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही कुछ और शर्तें रखी गई हैं:

1. बोली लगाने वाली कंपनी का पिछले तीन साल का औसत टर्नओवर कम से कम ₹9 लाख होना चाहिए।
2. कंपनी के पास GST नंबर और पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
3. कम से कम दो बड़े सरकारी/PSU ऑर्डर पूरे किए होने चाहिए।
4. सभी मोबाइल फोन बिल्कुल नए, सील पैक और ओरिजिनल होने चाहिए।

इसके अलावा बोलीदाता को ₹41,184/- (इकतालीस हजार एक सौ चौरासी रुपए) का EMD (Earnest Money Deposit) जमा करना होगा।

कुल टेंडर वैल्यू और डिलीवरी

इस टेंडर की अनुमानित कीमत करीब ₹20.59 लाख बताई जा रही है। चुने गए सप्लायर को मोबाइल फोन की डिलीवरी 15 दिनों में करनी होगी।

गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट का जोर

नोटिस में साफ कहा गया है कि मोबाइल फोन की क्वालिटी में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बैटरी, डिस्प्ले, नेटवर्क या किसी भी टेक्निकल फीचर में समस्या पाई जाती है तो सप्लायर को पूरे स्टॉक को बदलना होगा।

साथ ही, मोबाइल फोन को लेकर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर पूरे कॉन्साइनमेंट की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।

टेंडर की पूरी जानकारी

इस टेंडर से जुड़ी पूरी डिटेल और शर्तें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑफिशियल PDF यहां से पढ़ी जा सकती है:
👉 सुप्रीम कोर्ट टेंडर नोटिस (PDF)

बोली कैसे लगाएं?

बोली लगाने के लिए इच्छुक कंपनियों को GeM पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मैनुअल या ईमेल से भेजी गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ वही कंपनियां इस प्रक्रिया में टिकेंगी जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करती होंगी।

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नोट: सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यह टेंडर प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा है और इससे जुड़े सभी निर्णय कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में होंगे।