🚨 ब्रेकिंग न्यूज बिहार में चला बुलडोज़र! 3 करोड़ के अवैध मकान पर माफिया की शामत

ब्रेकिंग न्यूज कैमूर में प्रशासन का बुलडोज़र अभियान, माफिया के करोड़ों रुपये के अवैध निर्माण ढाहे गए

बिहार के कैमूर जिले में माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोज़र फिर गरज पड़ा। इस बार कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि पूरे इलाके में चर्चा बन गई। नुआंव प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन ने चार जेसीबी मशीनों के ज़रिए करोड़ों रुपये की लागत से बने अवैध मकानों को जमीन से मिला कर रख दिया। कुल 74 निर्माण बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। इनमें से कई मकानों में लोग सालों से रह रहे थे, लेकिन सरकारी दस्तावेज न होने के कारण इन्हें अवैध माना गया।

पूर्व विधायक रामचंद्र यादव मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से प्रशासन का मकसद बिल्कुल साफ था – माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश देना और यह बताना कि अब अवैध कब्जे नहीं चलेंगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके।

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स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई से हिल गए। कुछ परिवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें समय दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा कि पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बारिश के मौसम में मकान टूटने से कई लोग खुले में आ गए। एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे, कह रही थीं, “हमने यहां ज़िंदगी बिता दी, अब कहां जाएंगे?” प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई पुनर्वास योजना सामने नहीं आई, जिससे लोगों में नाराज़गी भी है।

ये पूरा अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रहे बुलडोज़र राज से मेल खाता है। बिहार सरकार भी अब उन्हीं सख्त तरीकों को अपनाने लगी है। गुना, मध्य प्रदेश में बीते साल 900 बीघा जमीन माफियाओं से खाली कराई गई थी। वहां 60 बुलडोज़र, 600 कर्मचारियों के साथ प्रशासन मैदान में उतरा था। ठीक वैसी ही तस्वीर अब कैमूर में भी दिखी। फर्क बस इतना है कि यहाँ सामाजिक विरोध थोड़ा ज्यादा तीव्र था।

लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था – क्या सिर्फ बुलडोज़र चलाना ही समाधान है? मानवाधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कार्रवाई के बाद वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कई बार कहा है कि बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के किसी मकान को नहीं तोड़ा जा सकता। नोटिस देना, वीडियोग्राफी करना, और कोर्ट से मंजूरी लेना – ये सारी प्रक्रिया अनिवार्य है।

प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है। कैमूर डीएम ने प्रेस से बातचीत में कहा कि “यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी तरीके से की गई है। किसी निर्दोष के मकान पर बुलडोज़र नहीं चला।” इसके बावजूद कई सामाजिक संगठनों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि पुनर्वास की व्यवस्था तुरंत हो।

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इस पूरे मामले ने राज्य में राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। एक स्थानीय नेता ने बयान दिया – “माफिया के नाम पर गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, ये न्याय नहीं है।” वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेता इस कार्रवाई को कानून की जीत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं – कुछ इस सख्ती के पक्ष में हैं तो कुछ मानवीय पहलू को उठाते हुए विरोध कर रहे हैं।

आने वाले समय में इस तरह की और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जिलेभर में अवैध निर्माण की लिस्ट बनाई जा रही है। एक्शन लेने से पहले सभी को नोटिस भेजा जाएगा और फिर तय समय पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि जिनके पास वैध दस्तावेज होंगे, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा।

फिलहाल कैमूर की फिज़ा में बुलडोज़र की आवाज़ें और लोगों की चीखें गूंज रही हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां सरकार के सख्त कदम और जनता की तकलीफें टकरा रही हैं। सवाल यह नहीं कि कार्रवाई गलत थी या सही, सवाल यह है कि क्या इसके बाद लोगों को जीने का हक मिलेगा या नहीं।

ये खबर न सिर्फ कैमूर के लोगों के लिए अहम है, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए भी एक चेतावनी है कि अवैध कब्जा, चाहे किसी का भी हो – अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही, संवेदनशीलता और मानवता को भी नहीं भूलना चाहिए।

📰 स्रोत (Sources):

• ABP Live: कैमूर में 74 अवैध मकानों पर चला बुलडोज़र
• AajTak: गुना में 900 बीघा जमीन माफिया से मुक्त
• Wikipedia: Bulldozer Justice – Supreme Court Guidelines