PM मोदी यूके दौरे पर रवाना, भारत ने खालिस्तान मुद्दे पर दिया सख्त संदेश
नई दिल्ली/लंदन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपने बहुप्रतीक्षित यूके दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यह दौरा 23 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा और इसमें कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। खास बात ये है कि इस बार भारत ने खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को लेकर ब्रिटेन को सीधा और सख्त संदेश दिया है।
भारत ने साफ कर दिया है कि अब खालिस्तान मुद्दा सिर्फ आपसी बातचीत का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि इसे सीधा सुरक्षा साझेदारी का विषय माना जाएगा। भारत में हाल के वर्षों में हुईं विदेशों से प्रेरित हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए सरकार अब कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करेंगे। चर्चा के एजेंडे में रक्षा सहयोग, व्यापार, तकनीक, जलवायु परिवर्तन जैसे कई विषय होंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, मोदी जी की प्राथमिकता सुरक्षा और देशद्रोही ताकतों पर लगाम लगाने की रहेगी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार को पिछले कुछ महीनों में यूके स्थित खालिस्तान समर्थकों द्वारा मंदिरों पर हमलों, भारतीय राजदूतावास के सामने प्रदर्शन, और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कैंपेन की कई शिकायतें मिली हैं। अब इन्हें सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ब्रिटेन से ठोस एक्शन की मांग की जाएगी।
इस दौरे की खास बात यह भी है कि भारत और यूके के बीच Free Trade Agreement (FTA) पर भी बातचीत अंतिम चरण में है। लेकिन भारत यह साफ कर चुका है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यापारिक समझौते के रास्ते में ही क्यों ना आए।
ब्रिटेन के सिख संगठनों और कट्टरपंथियों की गतिविधियों पर भी भारत सरकार की नजर बनी हुई है। इससे पहले भी लंदन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास में झंडा फाड़ने की घटना ने सरकार को झकझोर दिया था। इस बार ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय पर भी चर्चा होगी।
यूके दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव जाएंगे, जहां हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की कूटनीति को नया आयाम देने की कोशिश की जाएगी।
जनता और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया तेज़ है। लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि विदेशी सरकारें भारत की संवेदनाओं को समझें और भारत विरोधी गतिविधियों को खुली छूट देना बंद करें।
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